ਆਰਕੈਪ ਦੀ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ. ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ  : NCLT

ਮੁੰਬਈ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ.) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਜਾ ਸਮੂਹ ਦੀ  ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪਿਟਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।  
NCLT ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (IIHL) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਓਸੀ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿ੍ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਚ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡੀ ਆਈ ਪੀ ਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 28 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। NCLT ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ (RCap) ਲਈ IIHL ਦੀ 9,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - REA ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। IIHL ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ NCLT ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਹੱਦ10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। IIHL ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਆਈ ਪੀ ਪੀ, ਸੇਬੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਗੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਆਈਐਚਐਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15-6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।