ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ MSME ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Google ਨੇ ਹਟਾਏ 331 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐਪ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ?

ਟੋਲ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਾਸਟੈਗ RFID ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25-26 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਟੋਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਬੋਤਲਾਂ ’ਚ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

UPI ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

UPI ਅਤੇ RuPay ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ UPI (2016) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਲੱਖ POS ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ QR ਕੋਡ ਹਨ, ਜੋ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! DA 'ਚ 3% ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ

UPI ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ 82,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ:

MSMEs ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ.) ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, CGTMSE (ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ), ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਏਕੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ MSMEs ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CGTMSE ਅਧੀਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਹਲਦੀਰਾਮ ਬ‍ਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ! ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਹੋਈ 84,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡੀਲ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8