ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ–ਨਿਰਧਾਰਨ : ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ–ਕੋਟਾ ਰਾਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹੌਲ਼ੀ–ਹੌਲ਼ੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਣ 1991 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ‘ੳਦਾਰੀਕਰਣ’ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਦਹਾਕਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

2014 ’ਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਯੁਵਾ, ਉੱਦਮੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਕਵਰ ’ਚ ਢਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਖਵੀਂ ਸੂਚੀ’ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਣਕਿਆਸੇ ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੌਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਨਰ, ਕਾਰੀਗਰ, ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ – ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਤੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਜਾਂ ‘ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ’ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਵਧਾ–ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੀਲ, ਸੀਮੈਂਟ, ਘੜੀਆਂ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਟਾਇਰ, ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੰਡੋਮ, ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰੈੱਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਰੀਫ਼ਾਇਨਰੀ, ਖਨਨ, ਹੋਟਲ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੰਚਾਲਨ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਅਹਿਮ ਸੀ।

ਮੋਦੀ 1.0 ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਇਆਕਲਪ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਨ–ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਅਾਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਜੇ. ਏ. ਐੱਮ. ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ) ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਨ, ਈਂਧਨ, ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਆਦਿ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ‘ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫ਼ਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ’ (ਡੀ ਬੀ ਟੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਤ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਧਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਜਵਲਾ ਨੇ ਕਈ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਯੋਗ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਵਾਲ਼ਾ ਤੇ ਦਿਵਾਲ਼ੀਆਪਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰ ‘ਆਰ’ (ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ, ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਰੀਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਰਿਫ਼ਾਰਮ) ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਨਤਾ, ਸੰਕਲਪ, ਪੁਨਰ–ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ–ਅਾਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ–ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਧਨ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਅਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 12 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹੈਂ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ 2.0 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਰਜੀਹ ਸੀ– ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ 3 ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾਉਣਾ ਮੋਦੀ 2.0 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਰ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 22 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੈਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ (ਐੱਮ ਏ ਟੀ) ’ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ ਐੱਲ ਆਈ) ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 13 ਚੈਂਪੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿਰੋਕਣੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ।

ਬਜਟ 2021 ’ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ 74% ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ਯੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਆਈ. ਪੀ. ਓ.) ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਅਕਾਊਂਟ ਐਗ੍ਰੀਗੇਟਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ–ਅਧਾਰਿਤ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਹਕ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸੇਵਾ–ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰਿਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸਵਨਿਧੀ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਅੱਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ–ਮੁਕਤ ਰਿਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।