RBI ਨੇ Loan ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਧਾਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਦਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

RBI ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ! ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ IT ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ, LPG ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ATM ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

• ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਸ਼ੇਅਰ, REIT ਅਤੇ InvIT ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
• IPO ਨਿਵੇਸ਼: IPO, FPO ਅਤੇ ESOP ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹੁਣ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਲੰਡਰ

ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

• ਬ੍ਰੋਕਰ: ਬੈਂਕ ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ 100% ਕੈਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ: RBI ਨੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (ਨਕਦੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ G-Sec ਅਤੇ T-Bills ਵਰਗੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   LPG ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਬੰਦ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ (Acquisition Finance) ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

RBI ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ (Merger) ਅਤੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:

• ਹੁਣ ਮਰਜਰ ਅਤੇ ਅਮਲਗਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।
• ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਲੋਨ ਦਾ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਘਟਾਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਲ ?

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ

ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ RBI ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ: ਪੈਟਰੋਲ 5.30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 3 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt