ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ
08/14/2023 1:08:24 PM
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (NCLT) ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੈਣਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਡਿਫਾਲਟ ਭਾਵ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। NCLT ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੋਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜੇਕਰ ਲੈਣਦਾਰ ਡਿਫਾਲਟ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'
IBC ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ NCLT ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। NCLT ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਣਦਾਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਦਾਰ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਈ-ਫਾਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। NCLT ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ 2017 'ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 31,203 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 7,175 ਮਾਮਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਤੇ 3,369 ਮਾਮਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਫ਼ਸੇ ਸਨ।
