EPF ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ''ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ

ਮਾਰਚ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (CBT) ਦੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 8.20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ EPFO ​​ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ!  

ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

EPF ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। EPFO ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਹਿਮਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ! ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      Gold-Silver ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ EPF 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25,000  ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ PF ਕਟੌਤੀ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ Gold ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ਯਾਤਰੀ, ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt