ਹਰ OTP ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ ! ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ (MNV) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ DoT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਸਵਾਲ

ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ?

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਰਫ DoT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     UPI ਤੋਂ Credit Card ਤੱਕ... 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਗਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ

ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੱਕ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਖਾਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     UK ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੌਖੀ ਐਂਟਰੀ

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ

- ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

- ਔਰਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ

- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

- ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੁਸ਼ਕਲ

- ਇੱਕੋ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਈ UPI ਖਾਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

MNV ਫੀਸ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਲਿਆਏਗੀ। 10,000 ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਐਪ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਸਦੀਕ 'ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਲਾਗਤ ਭੋਜਨ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਕੈਬ ਸੇਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, QR ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਸਦੀਕ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8