ਅਨੋਖੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 10,000 ਯੂਆਨ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 42,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ U-Turn , ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?

ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਘਟੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 95.4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     PPF 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫੰਡ, ਬਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ

2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਹੋਹੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     HDFC 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੇ ਉਡਾਏ ਹੋਸ਼, 3.33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਪੈਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ 

ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁਆਂਗ ਵੇਨਜ਼ੇਂਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ 0.87% ਜਨਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.1% ਵਧੀ।

ਹੁਆਂਗ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ "ਖਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ" ਨਾਲ ਕੀਤੀ, "ਜੇਕਰ ਅੱਧੇ ਯਾਤਰੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।"

ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਨੂੰ 2.1 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 30 ਤੋਂ 50 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     PNB ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, Saving Account ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ 

ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਝੇਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਾਊਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। DJI ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 144,000 ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 15% ਹੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ 1,000 ਯੂਆਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8