ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ NRIs

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) – ਨਾਨ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨਸ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼) ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨਾਨ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਰਡਨਰੀ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਓ.) ਅਕਾਊਂਟ ’ਚੋਂ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਰੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਰੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਤੋਂ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ 'ਗੰਗਾ' 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ! NGT ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਮੰਨ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੈਂਕ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਇਨਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸੀਪਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਅਲੀਬਾਬਾ ਦੇ 'ਜੈਕ ਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ 'ਦੀਦੀ' 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, ਲਗਾਇਆ 9600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਕੀ ਹੈ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਰੂਟ?

ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਸੀਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ’ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਚ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜਾ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਲਿਹਾਜਾ ਕਈ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਭਾਰਤ ’ਚ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ’ਚ ਪਾਰਟਨਰਸ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਰੰਟ ਇਨਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਇਨਕਮ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

-ਮੋਇਨ ਲੱਦਾ, ਪਾਰਟਰ ਖੇਤਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ GST ਲਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫੰਡ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.

ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਕਰਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਜ਼ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਤੋਂ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਰੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾ ਫੇਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਆਫ ਅਸੈਟਸ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2016 ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜੇ ਰਹੇ ਫੰਡਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 2.50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਫੌਜੀ ਟੈਂਕ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।