20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ, ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤਾਂ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     SBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਦਯੋਗ 2019 ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 24% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ 795 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 1,825 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ, ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਫੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ; ਜਾਣੋ 1g,8g,10g,100g Gold ਦੇ ਭਾਅ

ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਬਲਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ, ਆਈਟੀ ਹੱਬਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8