New IT Rules: ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਐਕਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ।

ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ, ਆਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ:

1. ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

2. ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ: ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ "ਸੀਨੀਅਰ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ" ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਤੁਹਾਡੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ Train, ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਦੇਸ਼

ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ "ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ" 

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੋਧ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਅਗਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ , ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕੀਮਤ

ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ URL ਜਾਂ ਪਛਾਣਕਰਤਾ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ "ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣ।"

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਟਵਿੱਟਰ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, "ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।"

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ 24K-22K Gold ਦੇ ਭਾਅ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8