1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ 2026 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨ (ਪੀ. ਏ. ਐੱਨ.), ਸਰੋਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 399 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 190 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

-ਪੂਰੇ ਸਾਲ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾ/ਨਿਕਾਸੀ

-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ’ਚ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ (ਹੁਣ ਦੋਪਹੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ)

-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਟਲ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਈਵੈਂਟ ਖਰਚਾ

-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲ

ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਲਈ ਨਵਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਸਟਮ

ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਿਰਾਇਆ, ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ’ਤੇ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਚਾਲਾਨ-ਕਮ-ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (ਟੈਨ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਨ ਨਾਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ

ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ 16 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਰਮ 130 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ 123 ’ਚ ਕਾਰ, ਘਰ, ਕਰਜ਼ਾ, ਗਿਫਟ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਈ. ਵੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਈ. ਵੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਲ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਰਾਹਤ

-200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਫੂਡ ਵਾਊਚਰ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ

-ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ

-ਹੋਸਟਲ ਭੱਤਾ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ

ਐੱਚ. ਆਰ. ਏ. ’ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਹੁਣ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਰ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (ਐੱਚ. ਆਰ. ਏ.) ਕੈਟੇਗਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਅਜੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ’ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟਿਡ ਫਾਰਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।