1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ''ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੈ ਫਾਇਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਛਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹2 ਤੋਂ ₹2.35 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹਨ।

ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ 1 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40% ਤੋਂ 50% ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਗਭਗ ₹94.77 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹19.90 ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੈਟ (VAT): ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ ₹15.39 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ: ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹35 ਤੋਂ ₹45 ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ
ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹52 ਤੋਂ ₹56 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਰਜਿਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ₹10 ਤੋਂ ₹15 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਲਗਭਗ ₹3.14 ਤੋਂ ₹4.43 ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।