''ਦੇਸ਼ ’ਚ 2030 ਤੱਕ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਟਾਪ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 73,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 12,000 ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਲਨ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ ਨਰਸਿੰਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 2,500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 2030 ਤੱਕ 7,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਖ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ (2030 ਤੱਕ) 7,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।