ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਤਾਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 56 ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਲੇਂਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗੇਟਿਵ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ 484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਫਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੱਢਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 
ਫਰਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ 3.09 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ 'ਚੋਂ 3000 ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਡਮੀ ਡਾਇਰੈਟਰਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡੀ.ਆਈ.ਐੱਨ. (ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਆਈਡੇਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਾਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਰਾਹੀ ਫਰਜੀ ਜਾਂ ਡਮੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।