Meta ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ , WhatsApp ਦੇ ਕਈ ਫੀਚਰਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ਬੈਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਟਰੱਸਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ 'ਰੋਲ ਬੈਕ' ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੇਟਾ ਦੀ ਵਾਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਟਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     QR Code ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣੀਏ? ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕੰਗਾਲ!

ਮੇਟਾ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ WhatsApp ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਮੈਟਾ 'ਤੇ  24.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬੈਨ ਦਾ ਅਸਰ

ਮੇਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੇਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ ਅਤੇ WhatsApp ਦੇ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਮੈਟਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਰੁਪਏ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ

WhatsApp ਲਈ CCI ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਮੈਟਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ WhatsApp 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਮੇਟਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਟਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ Aadhaar Card! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8