2025 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ

ਜਲੰਧਰ - ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2025 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      IT ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਊਰੋ (ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਅਤਨਾਮ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਸ (ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ੇ) ਸਪਲਾਈਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਊਰੋ (ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਮਾਨਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Aadhar Card 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇਗਾ Loan, ਇੰਝ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

ਧਾਤੂ ਸ਼ੀਟ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਟਿਊਬ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉੱਨਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ’ਚ ਐਵਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮਕੈਨੀਕਲ (ਸ਼ੇਨਯਾਂਗ), ਸੈਨਯੋ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਾਈਲੀ ਗਰੁੱਪ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੇ ਇਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸੋਕੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਕਈ ਮਹਾਦੀਪ, ਜਾਣੋ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਮਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ’ਚ ਸੀਮਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ 2024 ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਇੰਝ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8