ਮਾਸਕ ਤੇ ''ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ'' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, ਹੋਵੇਗੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 81 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਤੇ ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 40-50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 150 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ N95 ਮਾਸਕ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।