ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ
01/05/2020 2:10:35 AM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਐੱਫ.)-ਖ਼ਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਸਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 101.92 ਅਰਬ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ 103.04 ਅਰਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ. ਓ. ਸੀ. ਓ.) ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੰਦੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁਲ ਖਪਤ ਦੇ 5 ’ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਸਾਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ ਕਮੀ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ. ਓ. ਸੀ. ਓ. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਸੀ. ਈ. ਏ. ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ 12.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਸਾਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
2019 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ 14.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ 2.75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਰਾਵਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਡੇਗੀ ਮੰਗ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ’ਚ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
