ਬਿਜਲੀ ਦੇ GST ’ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.) - ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ(ਟੈਕਸ) ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਹਿਣਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਗਾਹਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ

ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੱਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੀ ਆਖਿਰ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਜੇਨੇਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦਾ ਇਕ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਵਿਚ ਦਿੱਲੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।