ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਿਲਣਗੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੁਰੇਸ਼ ਸੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਟੈਕਸ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਮੁੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਉਣਾ (ਧਾਰਾ 270A): ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦਾ 50% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ (ਧਾਰਾ 270A): ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲਈ 200% ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ (ਧਾਰਾ 271(1)(c)): ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੇ 100% ਤੋਂ 300% ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     PNB ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, Saving Account ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਅਣਐਲਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਧਾਰਾ 271AAC): ਟੈਕਸ ਦਾ 60% ਅਤੇ 10% ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਵੱਖਰਾ।

ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ (ਧਾਰਾ 276C): ਜੇਕਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 234A, 234B ਅਤੇ 234C ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ਼ ਆਡਿਟ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ, ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:

AIS, ਫਾਰਮ 26AS, TDS ਫਾਈਲਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਡੇਟਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਹੁਣ Ola-Uber ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਾਲਸੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ

ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਜੋਖਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ:

ਜੇਕਰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ (ਧਾਰਾ 139(5)) ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰਿਟਰਨ (ਧਾਰਾ 139(8A)) ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 270AA ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਧਾਰਾ 273B)।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    FSSAI ਦਾ ਵੱਡਾ Alert, ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ ਰਸੋਈ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਲੈੱਸ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਧਾਰਾ 144B) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਏਆਈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਡੇਟਾ, ਖਰਚ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8