ਭਾਰਤ ’ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਐਪਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ GST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) – ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਟਾ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਐਕਸੈੱਸ ਐਂਡ ਰਿਟ੍ਰਾਈਵਲ ਅਤੇ ਓ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਰ. ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਸੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Paytm ਦੇਵੇਗਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ਬੈਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ

ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਓ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਰ. ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਭੈਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਕਈ ਰਾਜ਼

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੈਨ, ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ, ਈ. ਵਾਈ. ਇੰਡੀਆ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਹਾਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ, ਅਸਾਇਰ ਕੰਸਲਟਿੰਗ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, 'ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ' ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।