4000-5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 4000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਘਟਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸੋਨਾ 4000-5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋਲਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਲਟਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੋਨਾ।

ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੁਲਾਈ 2024 ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਜੁਲਾਈ 2024 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ’ਚ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 15% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2024 ’ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਚ 104% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 10.06 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 23% ਘਟ ਕੇ 1.99 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 331.5% ਵਧ ਕੇ 14.86 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 26.26% ਘਟ ਕੇ 2.06 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 49% ਵਧ ਕੇ $49.08 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 10.16% ਘੱਟ ਕੇ $19.23 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ।

‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।