ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟੀ, IPGA ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ) - ਇੰਡੀਆ ਪਲਸਿਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਜੀ.ਏ.) ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੀਤੂ ਭੇੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੂਰ(ਅਰਹਰ), ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਭੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦਾਲਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਸਰਕਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਟਨ ਅਰਹਰ , ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਨ ਉੜਦ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 75 ਟਨ ਮੂੰਗ ਦਾ ਮਯਾਂਮਾਰ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 17.75 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10.49 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ 5.18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, 3.15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 2.19 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1.42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਗੁਜਰਾਤ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 3.32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬੀਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 3.82 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 1.71 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 1.69 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੀਂਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ

ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਉਣੀ 2021 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਉੜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (ਐਚ.ਵਾਈ.ਵੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਇਹ ਉੱਚ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ, ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਫਸਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਉਣੀ 2021 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 20,27,318 (ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਿੰਨੀ ਬੀਜ ਕਿੱਟਾਂ) ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਨੀ ਬੀਜ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 82.01 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਉੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੰਨੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਸਾਲ 2007-08 ਵਿਚ 14.76 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਸਾਲ 2020-2021 (ਦੂਜਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਨੁਮਾਨ) ਵਿਚ 24.42 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।