ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ : ਵਾਧੂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਾਂ 'ਵੱਖਰੇ' ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਇਆ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਐਂਟੀਲੀਆ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਲੁੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UK 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।