ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੁਣ ਆਈ. ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਡਾਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਿਡ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ.-ਯੂ) ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਛੱਤ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਕ ਗੇਮਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਕਮ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਦੇਣਯੋਗ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵੀ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਣਾਈ ਪਹੁੰਚ

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ‘ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ’ ’ਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ - ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਕ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ (ਸੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਾ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਲਨ ਐਕਟ (ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਸੀ. ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਪਈ ਉਲਟੀ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੀਤਾ 71 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ  ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।