ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ''ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 202-21 ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲੌਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 1.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20-21 ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ 6.8 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 21 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਘਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਗਈ।