IDBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਦੀਪਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੱਤਰ (ਈ. ਓ. ਆਈ.) ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਪਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੁਹੀਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ. ਓ. ਆਈ. ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟਿਕਟ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 15 ਅਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ, 6.44 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਲਗਭਗ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 30.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ 30.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 60.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਬੀਤੀ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 94.72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।

ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।