ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ''ਚ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ''ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ

ਬਿਜਨੈੱਸ ਡੈਸਕ—ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਗੋਲਡ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਲਈ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਜਸਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।
ਬਜਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟੈਰਿਫ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਘਰੇਲੂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਾਫਾ ਉਦਯੋਗ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ) ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।