ਭਾਰਤੀ ਦਵਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਦਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2024 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਵਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਵਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਆਈ), ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਦਵਾਈ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Johnson & Johnson ਬੇਬੀ ਪਾਊਡਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕੈਂਸਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ 154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਕੇਂਦਰੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਆਰਐੱਸ ਦਵਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਹਾਇਕਾਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਮਾਰਕਿਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਉਛਾਲ, 3-ਬੀ. ਐੱਚ. ਕੇ. ਦੇ ਫਲੈਟ ਬਣੇ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8