FPI ''ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ''ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
08/09/2019 4:12:35 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ(FPI ) 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ(ਡੀਡੀਟੀ) ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ 2019-20 'ਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ FPI ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 'FPI ਤੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਿਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ FPI 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਡਿਵਿਡੈਂਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਪਰਰਿਚ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ(LTCG) ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ LTCG ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ।
