ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘਟੀ, RBI ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2019-20) ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,23,414 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ 52,637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
19.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਟੀਚਾ 19.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਰਥਿਤ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਾਈ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ 35000-45000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਰੋਥ ਗੇਟ ਘਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।