1000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਣੋ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ!
10/17/2021 6:14:17 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 2 ਬਦਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਕੁੱਝ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹੈ ਟਾਟਾ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ?
ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2016 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 29 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਸ ’ਚ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 8.8 ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਟਾਪ 10 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ
ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ?
ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ Amazon, ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ?
ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ 3,559 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 24,468 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨਵਰੀ 2015 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਬਸਿਡੀ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ IMF ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸਲਾਹ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
