ਜੀ -20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪਨਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਏਜੰਸੀ) - ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15% ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਪਨਾਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।। ਜੀ -20 ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਨਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਜੈਨੇਟ ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ "ਆਤਮਘਾਤੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਾਬਲੇ" ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੈਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਹੀ ਦੌੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪੈਰਿਸ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓਈਸੀਡੀ) ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ 30 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਮ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ -20 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਨੇ ਵੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ -20 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਵੀ ਆਰ ਦ ਟਾਇਡ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ PNB ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।