Ayushman Card 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ! 650 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ', ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (PM-JAY) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਮਹਿੰਗੇ, RBI ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ?

ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ - ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 70-80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Fastag Annual Pass, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੈਧ

ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?

ਅੰਬਾਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਸਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਵਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: "ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰ, ਬਿਜਲੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਬਦਲੇ ਮੰਗ ਸਕਦੈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ

ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਮਾਹਰ ਫੀਸ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ: ਬਿਜਲੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈ, ਉਪਕਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਸਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ

ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੋ

ਆਈਐਮਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:

ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਲਾਂਚ: 2018, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ
ਲਾਭ: ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ
ਯੋਗਤਾ: ਗਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ (SECC ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ)
ਨੈੱਟਵਰਕ: ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ?

ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।   

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8