ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਤੋਂ 7% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸਵਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ।  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਕੱਲ ਯਾਨੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2023-24 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰਐਂਡਡੀ) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, GERD (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ) ਨੂੰ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, "ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੇਟੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੇਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਵਿਸ਼ਵ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ WIPO ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੀਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ (31.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜੀਆਈਆਈ (2023) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 2015 ਵਿੱਚ 81ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 2023 ਵਿੱਚ 40ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।

ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ "ਚੁਣੌਤੀ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ੇਤਰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ 

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੀ. ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ 20% ਵਧੀ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਨਾਲੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ

FY24 ਦੌਰਾਨ 10.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਸਤ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 'ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (CEA) ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ 1950-51 ਤੋਂ 1964 ਤੱਕ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ

ਭਲਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।