ALERT! ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਫੰਡ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ.), ਯੂਲਿੱਪ, ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ.-
ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਡਾਕਘਰ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਟੇਗਾ TDS

ਯੂਲਿਪ-
ਯੂਨਿਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ (ਯੂਲਿਪ) ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਕਿਸ਼ਤ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੋ ਇਨਕਮ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ (ਜੇਕਰ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਗੇਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ)। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਗੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਲਿਪ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਲਿਪਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 1 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.-
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 206AB ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ITR ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ਼ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- NRIs ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਡਾਲਰ ਕਰਾ ਸਕਦੈ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਰ!

ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ-
75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

►ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਟਿਪਣੀ