ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਜੈਤੋ (ਰਘੁਨੰਦਨ ਪਰਾਸ਼ਰ) - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਫੰਡ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  (ਸੀ.ਐੱਚ.ਐੱਫ 2.55 ਮਿਲਿਅਨ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਇਹ ਫੰਡ 6,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (CHF. 899 ਮਿਲੀਅਨ) ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਿੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

✅Finance Ministry refutes News media reports of alleged black money held by Indians in Switzerland
✅Information sought from Swiss Authorities to verify increase/decrease of deposits

Read more➡️ https://t.co/W1fKhlh7LR

(1/6) pic.twitter.com/tPUOciARJR

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 19, 2021

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  (ਸੀ.ਐੱਚ.ਐੱਫ 2.55 ਮਿਲਿਅਨ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਇਹ ਫੰਡ 6,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (CHF. 899 ਮਿਲੀਅਨ) ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਐਸ ਐਨ ਬੀ) ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ, ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! 815 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖ਼ਰੀਦੋ ਸਿਰਫ਼ 15 ਰੁਪਏ ਵਿਚ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ 'ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ।  ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਧਨ ਵੀ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ 'ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਰਕਮਾਂ' ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਡਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਐੱਮ.ਏ.ਏ.ਸੀ.)  ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਚੇਂਜ: ਐਕਸਚੇਂਜ (ਏ.ਈ.ਓ.ਆਈ.) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਟਾਪ 15 ਵਿਚੋਂ ਹੋਏ ਬਾਹਰ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ (ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਣ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ), ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲਦ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।