ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ NMP ਯੋਜਨਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.) – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰ ਅਸੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਮਨ ਮਗਰੋਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਇਆ Infosys, ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਭਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਕੀ ਹੈ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੈਟ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਡ ਟਰਮ ਦਾ ਇਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਅਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਦੀਪਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਰਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਰਿਵਾਈਵਲ ਲਈ ਇੰਫ੍ਰਾ ਸੈਕਟਰ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਯਾਨੀ ਚਾਲੂ ਅਸੈਟ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਣਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ , SBI ਦੇ ਰਿਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਲੋਨ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ

ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐਨਐਮਪੀ) ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਮਾਈ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਐਮ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਊਨਫੀਲਡ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵ, ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 15,000 ਜੌਹਰੀਆਂ ਨੇ HUID ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ

ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕੇਗੀ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ - ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਰੇਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ, ਖਣਨ, ਕੋਲਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ 1,60,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ 26,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ 1,52,496 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ 400 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, 90 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ, 15 ਰੇਲ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਇਸ ਸਾਲ 40 ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਐਪ ’ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦ

ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ?

ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਮਾਈ                       (ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)

ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ                      45,200 ਕਰੋੜ
ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ                     39,832 ਕਰੋੜ
ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ         24,462 ਕਰੋੜ
ਉਤਪਾਦ ਪਾਈਪਲਾਈਨ               22,504 ਕਰੋੜ
ਅਰਬਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ             15,000 ਕਰੋੜ
ਟੈਲੀਕਾਮ                                35,100 ਕਰੋੜ
ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ                        28,900 ਕਰੋੜ
ਮਾਈਨਿੰਗ                               28,747 ਕਰੋੜ
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ                                20,782 ਕਰੋੜ (25 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ)
ਪੋਰਟ                                     12,828 ਕਰੋੜ
ਸਟੇਡਿਅਮ                               11,450 ਕਰੋੜ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।