EPFO: 10,050 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ EPF ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਈਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ) ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। EPFO ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (EPS) ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 1 ਸਤੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

EPF ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ- ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ x ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਸੇਵਾ/ 70। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਸਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 'ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ' ਅਤੇ 'ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ' ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਸੇਵਾ 35 ਸਾਲ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ (ਪੈਨਸ਼ਨਯੋਗ ਤਨਖਾਹ) 15,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਪੈਨਸ਼ਨ 15,000 ਰੁਪਏ x35/70 = 7,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ।

ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ

ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 21,000x35/70 = 10,050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2550 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨ-ਹੈਂਡ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਈਪੀਐਫ ਅਤੇ ਈਪੀਐਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।