ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ! ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ

ਗੈਜੇਟ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ RFID ਚਿੱਪ ਅਤੇ PKI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਚਰਜ਼ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PSP) ਵਰਜਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਚ, ਨਾਗਪੁਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਜੰਮੂ, ਗੋਆ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੈਪੁਰ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ, ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ, 3 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 22 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ’ਚ 20,729 ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ?
ਖਾਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (RFID) ਚਿੱਪ ਅਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦਾ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ
ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (PKI) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ’ਚ ਦਰਜ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।