DOT ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
02/20/2020 12:37:54 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ(DOT) ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਆਵੇਈ, ਜ਼ੈੱਡ.ਟੀ.ਈ., ਯੂ.ਟੀ.ਐੱਸਟਾਰਕੋਮ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ, 2 ਜੀ, 3 ਜੀ, 4 ਜੀ, ਐਲ.ਟੀ.ਈ. ਮਾਡਮ, ਰਾਊਟਰ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਬੇਸਡ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜੀਪੀਓਐਨ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 5 ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
