ਜਲਦ ਬਦਲਣਗੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ (ਐਨਜੇਡੀਜੀ) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 63 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 130 ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ।

12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ (ਈ-ਕੌਮੀ), ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਿਆਇਕ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਮਰਪਿਤ(ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਉੱਚ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 42 ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਧੂ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 22 ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਹਨ।

ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 30 ਜੂਨ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਕ ਉਤਪਾਦ' ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ