CBDT ਨੇ 5,000 ਵੱਡੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਬਕਾਇਆ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 5,000 ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, UPI ਰਾਹੀਂ Tax Payment ਦੀ Limit ਵਧਾਈ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਏਪੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਨੋਟਿਸ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੜਬੜ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ, 1,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਸਥਿਤੀ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ 43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਇਹ 24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5,000 ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰਫਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਚੈੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ , ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ, RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 5,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

CBDT ਦਾ ਟੀਚਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 16.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      RBI MPC Meeting: RBI ਨੇ ਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.50 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8