ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਖ਼ਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। FY22 ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 79,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਚ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10,000-15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Digitalize ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸਹੂਲਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  BMW ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਈਆਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਾਂ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੀ ਖ਼ਤਰਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ 900 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਜੋ ਡੀਏਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦਾ 16 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮਐਮਬੀਟੀਯੂ ਤੋਂ 18 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਐਮਐਮਬੀਟੀਯੂ 1 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ 4,000 ਤੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਕੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੂਕਰੇਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਾਦ ਲੋੜ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਜੀਓ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ 4ਜੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ JioPhone Next ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।