ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਜੈਤੋ (ਰਘੂਨੰਦਨ ਪਰਾਸ਼ਰ) - ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁੜ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਦਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਮੁੜ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ CNG, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ

ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਨੈਫੇਡ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਈ-ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਇਹ ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, 105 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ 2015-16 ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੂੰਗ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਦਲਹਨ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਫਸਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਰਗੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 25 ਤੋਂ 27 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ CSIR-UGC-NET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇                             

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e