ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ, PPF ''ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐੱਫ ਸਮੇਤ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਐਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ) ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ)  ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 8.2% ਵਿਆਜ 

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਐਫ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ 

ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 115 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਮਾਸਿਕ ਇਨਕਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਡਾਕਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 10-ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ 6.93% ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ PPF ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਤੋਂ 0.25% ਵੱਧ ਹੈ।