ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 14 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਰਾਜੂ ਅੰਨਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਗਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 4 ਗੰਨਾ ਖਰੀਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਜਾਜ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੇਨ ਐਗਰੋ ਐਨਰਜੀ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਕਰੋਜ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।