ਆਖਿਰ​​​​​​​ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ LIC ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ (ਆਈ. ਪੀ. ਓ.) ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਟੇਕ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ‘‘ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’

ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼£ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।

LIC ਐਕਟ ’ਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਧ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ’ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-37 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਆਓ ਵੇਖੋ ਕਿ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਾਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 1956 ’ਚ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਲ 31 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ 100 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ 2611 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਕੁਲ 26,005 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ, 2018 ’ਚ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 51 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ 13,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਂਝ ਤਾਂ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ 29 ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਵੀ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਵਰਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਲ ਲਾਭ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਬੈਨੇਫਿਟ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2020) ’ਚ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ

20 ਫੀਸਦੀ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਨ ’ਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਔਖੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਣ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 70,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ

5 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1956 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ.

31 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਜਾਇਦਾਦ

42 ਕਰੋਡ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕ ਹਨ ਅੱਜ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਕੋਲ

5 ਫੀਸਦੀ ਕੁਲ ਲਾਭ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ

95 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਪਾਲਿਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੈ