ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ''ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ 8 ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੂਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

1)  ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜਨ 'ਚ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

2)  ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਗੇ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈਬਸ ਵਧਣਗੀਆਂ
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ  ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਏਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

3) ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 12 ਚੈਨਲ
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਈ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜਾਈ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਬੱਚਿਆਂ, ਟੀਚਰਸ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਈ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 'ਚ 200 ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਈ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ।  ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੇਡੀਓ, ਕੰਮਿਉਨਿਟੀ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਪਾਡਕਾਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।  30 ਮਈ ਤੱਕ ਟਾਪ- 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਂਡ ਨਿਊਮਰੇਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।

4) ਦਿਵਾਲਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਨਿਯਮ ਆਸਾਨ ਬਣਨਗੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.) 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਿਵਾਲਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਲਈ ਦਿਵਾਲਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਵਾਲਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਹੋਣਗੇ ।

5)  ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ,  ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਐਨੁਅਲ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 40 ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 18 ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 58 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 7 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਰਸਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।  ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

6) ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਈਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਨ-ਕੰਵੇਰਟੇਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰਸ ਨੂੰ ਸਟਾਕ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟੇਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

7) ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ  ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਗੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜੇਜ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜੇਜ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ । ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਗੀਕਰਣ ਕਰਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਨਾਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

8) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 6.41 ਦੀ ਬਜਾਏ 10.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼
ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 'ਚ 6.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 10.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।   ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲਿਹਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ ।  86 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਮਾਹੀ 'ਚ  32 ਦਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 50 ਦਿਨ ਤੱਕ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।